संशोधित-ढांचागत विकास न कराने पर निजी कालोनियों को बिजली नहीं

Dear Residents,

Please just gothrough the news published in Dainik Jagran - Gurgaon for the problems we are facing due to negligence of Ardee over not developing proper infrastructure to distribute electricity, which causes incidents like we faced yesterday and overall load shedding due to over burden on whole system.

Thanks,

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As taken from jagran.com:

आदित्य राज, गुड़गांव

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने जिले में विकसित हो रही प्रमुख निजी कालोनियों के डेवलपर्स को स्पष्ट कर दिया है कि यदि वे जरूरत के मुताबिक ढांचागत विकास के लिए खुद आगे नहीं आते अथवा तय धनराशि समय से अदा नहीं करेंगे तो आगे उनकी कालोनियों में बिजली के कनेक्शन देना संभव नहीं होगा। इस संबंध में कई प्रमुख कालोनाइजरों को नोटिस भेजकर उन्हें जरूतत के हिसाब से ढांचागत विकास कराने अथवा निगम में विकास के लिए तय धनराशि जमा कराने को कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि डीएलएफ सहित अधिकांश प्राइवेट कालोनियों में बिजली वितरण के लिए जरुरी ढांचागत विकास नहीं होने से आए दिन आपूर्ति प्रभावित होती रहती है। कई कालोनियों में तो न जरूरत के अनुसार बिजली के पोल लगे हैं और न ही जरूरी क्षमता के ट्रांसफार्मर हैं। बिजली उपलब्ध रहने पर भी बितरण ढांचे में कमी के चलते इन कालोनियों में रहने वालों को बिजली की उचित आपूर्ति नहीं हो पा रही है। प्राइवेट कॉलोनियों या सोसायटियों में बिजली बितरण के ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी संबंधित कॉलोनाइजरों की होती है। लेकिन वे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इस स्थिति को खत्म करने के लिए डीएचबीवीएन ने अब सख्त रुख अपना लिया है।

निगम अफसरों के अनुसार सिस्टम विकसित करने के लिए कुल खर्च का एक चौथाई हिस्सा निगम वहन करेगा शेष राशि संबंधित प्राइवेट कॉलोनाइजर लगाना होगा। निगम ने इसी आधार पर योजना बनाकर संबंधित कालोनाइजरों उनसे हिस्से की रकम निगम को देने का निर्देश दिया था। धनराशि प्राप्त करने के लिए निगम ने आरडीसी सिटी को 6.92 करोड़ रुपये, शीतल इंटरनेशनल ग्रुप को 6.26 करोड़ रुपये, यूनीटेक को 2.51 करोड़ रुपये, सरस्वती कुंज को 2.26 करोड़ रुपये, मालिबू टाउन को 69 लाख रुपये, अंसल बिल्डवेल को 4.61 करोड़ रुपये, अंसल प्रापर्टीज को 76 लाख रुपये निगम में जमा कराने की नोटिस भेजी है। जो बिल्डर निगम को पैसा नहीं देना चाहते वे निगम द्वारा तय बिजली के आधारभूत ढांचे को स्वयं भी विकसित करा सकते हैं।

जानकारी के अनुसार डीएलएफ की ओर से इस मद में 15 करोड़ रुपये जमा करा दिया गया है। निगम की ओर से जल्द ही सिस्टम विकसित करने पर तेजी से काम शुरू कर दिया जाएगा। कुछ कार्य शुरू भी कर दिए गए हैं।

सिस्टम विकसित करना ही होगा

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के सीजीएम सुमेर सिंह ने कहा कि कॉलोनाइजरों को जरूरत के मुताबिक ढांचा विकसित कराना ही होगा। इस बारे में अब अधिक टालमटोल बर्दाश्त नहीं होगा। मांग के मुताबिक बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी प्राइवेट कॉलोनाइजरों की है।