रखरखाव का जिम्मा नहीं देने पर कभी भी कार्रवाई

Source: Dainik Jagran (21-04-2013)

कालोनियों के रखरखाव का अधिकार कालोनी के निवासियों को देना होगा। नगर योजनाकार द्वारा नोटिस और नोटिस के एक माह बाद अतिरिक्त समय (21 अप्रैल) दिए जाने के बाद जिन कालोनाइजरों ने प्रक्रिया शुरू नहीं की उनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई हो सकती है।

नगर योजनाकार ने दो माह पहले 21 फरवरी को 35 कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किया था। जिला नगर योजनाकार ने माना था कि अधिकांश कॉलोनाइजरों ने अपनी एसोसिएशन बनाकर कालोनियों पर कब्जा कर लिया है। साथ ही साथ हरियाणा आनरशिप अपार्टमेंट एक्ट 1983 का हवाला देते हुए कहा गया था कि कॉलोनाइजर को रजिस्ट्री के 90 दिन के भीतर मालिकाना हक देना होगा। इसके साथ ही अपार्टमेंट के निवासियों द्वारा गठित संगठन व उनके अधिकार के तहत कॉलोनाइजरों को कालोनियों के रखरखाव सौंप देना होगा। हालांकि कुछ कॉलोनाइजर नगर योजनाकार के दिशा निर्देश के तहत कार्य करने की दिशा में अग्रसर है, लेकिन इसके समय सीमा पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं।

सेंट्रल पार्क टू के विकास का कहना है कि बिल्डर के सहयोग से रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन धीरे धीरे रखरखाव की जिम्मेवारी ले रहे हैं। वाटिका के संदीप का कहना है कि उन्होंने अपने बिल्डर से संपर्क किया था उन्होंने नगर योजनाकार के इस दिशा निर्देश के तहत काम करना भी शुरू कर दिया है। पार्क व्यू रेजिडेंसी वेलफयर एसोसिएशन के सचिव दीपक खन्ना का कहना है कि ज्वाइंट एक्शन फोरम के हस्तक्षेप के बाद उनके कालोनाइजर बेस्टेक ने रखरखाव का अधिकार देने के लिए एक माह का समय मांगा है। आर्चिड पेटल के संदीप का कहना है कि उन्होंने अपने बिल्डर से बात की लेकिन वह इस पत्र पर ही प्रश्नचिंह खड़ा कर रहा है। बिल्डर का मानना है कि इस पत्र का कोई आधार नहीं है और न रखरखाव के हस्तांतरण के लिए समय सीमा तय की गई है।

गुड़गांव के वरिष्ठ योजनाकार आरके सिंह के मुताबिक प्रोग्रेसिव फोरम के अध्यक्ष रमन शर्मा की शिकायत पर यह मामला 8 फरवरी 2013 को चंडीगढ़ भेज दिया गया था। 21 फरवरी को कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी हो गया था। एक माह पूर्व समय सीमा समाप्त होने के बाद एक माह का और मौका दिया गया था, लेकिन अब कार्रवाई का समय भी आ गया है।